ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੰਬ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਟਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭੁੱਲਰ ਦਸੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਕਫ਼ਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 25 ਅਗਸਤ 2001: ਟਾਡਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
• ਮਈ 2011: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• 31 ਮਾਰਚ 2014: ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਦੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਜ਼ੋਫ਼੍ਰੇਨੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
• ਜੂਨ 2015: ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2019: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
• 21 ਦਸੰਬਰ 2023: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 6 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• 23 ਦਸੰਬਰ 2025: ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁੜ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜੋ ਟਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਦੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।