ਡਾ. ਕਾਲੀ ਚਰਨ

ਡਾ. ਕਾਲੀ ਚਰਨ 1954 ਅਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ “ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ” ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀ। ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 1955 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼, ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸੋਧਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

31 ਦਸੰਬਰ 1954: ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਲੂਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।

ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ: ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ: ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।

14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955: ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਾ. ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਖੇਡ ਦੁਹਰਾਈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਲੂਸ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ।

1 ਮਈ 1955: ਦੀਵਾਨ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਵਾਬੀ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।