ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਕੌਣ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਕਿਸਾਨ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਵਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2013 ਦਾ ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 6, 8 ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਰਤ ਦਾ 52ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 111 ਕਿਸਾਨ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੇੜ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਵਰਤ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ, 2020-21 ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਮੇਤ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖੀ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।