ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੋਸ਼ਨ 46 ਪਾਸ ਕੀਤਾ

ਕੌਣ: ਬਰੈਂਪਟਨ-ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ 46 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ; ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਟੌਡ ਸਮਿੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ; ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ 46 ਨੂੰ 34 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, "ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੀ ਗਈ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ", ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ "ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ" ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ 1984 ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਦਮੇਰਲਾ, ਜੋਅ ਡਿਕਸਨ, ਹਾਨ ਡੌਂਗ, ਟਰੇਸੀ ਮੈਕਚਾਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਜ਼ ਸੈਂਡਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗਲੇ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ "ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ" ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਨਸਾਫ਼, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੈਨੇਡਾ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਤਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।