ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਕੋਲ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਕੌਣ: ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ), ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨਜ਼ (ਮਾਰ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐੱਸਐੱਸਐੱਫ਼) ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ "1984: ਹਾਂ, ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ" ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੇਠ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10,000 ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 4,000।

ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਐੱਫਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ "ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ (ਇਹ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਯੂਐੱਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਨੈੱਟ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।