ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ

ਕੌਣ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ 4,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਟਲਰ ਦੋ ਦਿਨ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ 254 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 128 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। "ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 1 ਮਈ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਰਾਜ ਨਗਰ ਕੇਸ, ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।