ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ

ਕੌਣ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 16-17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਯਾਨੀ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ:

ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:

• ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
• ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੰਡ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ)।
• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸੋਧ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:

• ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਧ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ।
• ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 25(2)(ਬੀ) ਬਾਰੇ)।
• ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਮੰਗਾਂ:

• ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ।
• ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
• ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ:

• ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।

ਕਿੱਥੇ: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਸਿਆਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, 1982 ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ: ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ "ਫ਼ਿਰਕੂ" ਜਾਂ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ 1984 ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਠੱਪੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ: ਮਤਾ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼) ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ" ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ: ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਲਾ ਬਣਿਆ:

• 1985 ਦਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)।
• 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ("ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ")।
• ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ।
• ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ।

ਨੋਟ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। "ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ" (1977 ਜਾਂ 1978 ਦੀ ਸੋਧ) 1973 ਦੇ ਅਸਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦੀ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ (ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ), ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।