Sikhitihasਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ
English

ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ

Bhai Gurmeet Singh

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ; 1995 ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ 1995 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ; ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।


ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਕੇਸ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 3 ਮਈ 2023) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ, 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

  • 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 13 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਣ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
  • ਜਨਵਰੀ 2023: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
  • ਫ਼ਰਵਰੀ 2023: 27 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
  • 2 ਜੂਨ 2023: ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
  • 4 ਮਾਰਚ 2024: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੰਡਰ ਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ

ਸਰੋਤ

  1. Centre, states mum over release of Bandi Singhs (Tribune, 15 February 2023), The Tribune. tribuneindia.com
  2. Beant case convict moves HC for premature release, The Tribune. tribuneindia.com
  3. Chandigarh court grants bail to Beant Singh murder convict Gurmeet Singh, The Tribune. tribuneindia.com
  4. NBWs against Beant killers as UT rejects release plea, The Tribune. tribuneindia.com
  5. SGPC seeks President's help on release of Bandi Singhs (Tribune, 10 March 2023), The Tribune. tribuneindia.com
  6. Balwant Singh v. Union of India (Supreme Court of India, 3 May 2023; trial court judgment of 27.07.2007), Indian Kanoon. indiankanoon.org
  7. Lawyers for Human Rights International v. State of Punjab (Punjab and Haryana High Court, 22 March 2012; sentencing on 31.07.2007), Indian Kanoon. indiankanoon.org

Suggest a correction

Found something wrong? Tell us what should change, link a source that shows it, and say why that source is right.

What you send is kept only to review the correction. Your email is never published.