ਜਸਟਿਸ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦਵੇ

ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਰਚ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੇ 13 ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ।

ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਛਪੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵੇ ਹਨ, ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵੇ, ਜੋ 1 ਜੂਨ 1963 ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1968 ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।