ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ

ਕੌਣ: ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮ: 3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੋਕ ਲਿਆ। 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 18 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਾਲ। 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।