ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਕੌਣ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, 42 ਸਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਅਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 269 ਦਰਜ ਹੋਈ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਕੋਣੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ; ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ; ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।