ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ: 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 192 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ

ਕੌਣ: ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸਮਾਨਾਂਤਰ" ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ); ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ; ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣਸੀਂਹ; ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ; ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 1 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।

9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 192 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ "ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਹਿਬ" ਰੱਖਣਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੰਡ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਕਿੱਥੇ: ਬਰਗਾੜੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਮੰਗਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, "ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ"। ਰਣਸੀਂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ "ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ" ਕੰਮ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।