ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੌਣ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ:

• ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (12 ਜੂਨ 1975), ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
• ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ (ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ), ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
• ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ।

ਕਿੱਥੇ: ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ) ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ:

• ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ।
• ਜੁਲਾਈ 1975 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1977 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
• ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ।
• ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਮੀਸਾ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੌਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
• ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਾ: ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਗਭਗ 2% ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40% ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।