ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤਿਆ

ਕੌਣ: ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 1967 ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਮੇਤ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਨਾਨਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 1967 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 823 ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 411 ਭਾਰਤੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ.ਐੱਸ. ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਕੇ ਕੋਲ ਗਏ।

ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 1968 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੂਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਭਗ 6,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਈਨੋਕ ਪਾਵਲ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਆਪਣਾ "ਰਿਵਰਜ਼ ਆਫ਼ ਬਲੱਡ" ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਦ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਏ.ਕੇ.ਐੱਸ. ਔਜਲਾ ਨੇ ਜੌਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣਗੇ: ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ। 14 ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ (ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਯਮ "ਵਾਜਬ" ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।