ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਗੋਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ

ਕੌਣ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਜੋ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1892 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਤਲਵਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਵਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਤੇ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਲ ਆਰ. ਕਿੰਗ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਥਿੰਦ 1913 ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ ਗਏ, 1917 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 1918 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। 1920 ਵਿੱਚ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ 11 ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਕ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ।

ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ "ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੂਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ" ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗੋਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਸੀ। ਓਜ਼ਾਵਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ (1922) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਰਸਨਜ਼" (ਗੋਰੇ ਲੋਕ) ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, "ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ" ਅਤੇ "ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿੰਦੂ" ਦੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ "ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਫ਼ਰਕ" ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 1917 ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ, ਤੱਕ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਸਿੱਖ" ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ; ਪਾਰਕ ਸਰਵਿਸ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਹਿੰਦੂ" ਕਿਹਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਰੇਗਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਯੂਐੱਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਡੇਵਿਸ ਦਾ ਆਰਕਾਈਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੋਢੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਲੀਅਨ ਲੈਂਡ ਲਾਅਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਟਰ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਪੀਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1923 ਦੇ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਰਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੇਬਲ ਐਕਟ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀਅਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਤੇ 1924 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਿੰਦ ਖ਼ੁਦ 1935 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ, ਪਾਰਕ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ। ਥਿੰਦ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਭਾਰਤੀ 1946 ਦੇ ਲੂਸ-ਸੈਲਰ ਐਕਟ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।