ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ

ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੰਦ ਹਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਯਾਨੀ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 31 ਅਗਸਤ 1995: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1996 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ)।
• ਜੁਲਾਈ 2007: ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੱਲ)।
• 28 ਮਾਰਚ 2012: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆਪ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• 2019: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• 5 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2023: ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੱਲ)।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।