ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 25 ਜੂਨ 2015: ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1996 ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਜੂਨ 2015: 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• 21 ਦਸੰਬਰ 2023: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਛੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਕੇ ਛਾਪਦਾ ਹੈ।
• 19 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
• 23 ਦਸੰਬਰ 2025: ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; 51 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਰੱਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਈ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗੀ”, ਜਦਕਿ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਲਈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਸਿੱਖ ਐੱਮਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੂਜੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।