ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 5, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼)।

• 2011 ਤੋਂ 2016: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
• ਸਤੰਬਰ 2019: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
• 3 ਮਾਰਚ 2020: ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਤਕਨੀਕੀ" ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।
• 24 ਅਗਸਤ 2020: ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ: ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼)।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ।