ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 245) ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ, 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ)। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਬਣੇ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 18 ਸਤੰਬਰ 1966: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• 1985 ਅਤੇ 1987: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ”, ਯਾਨੀ ਟਾਡਾ, ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1995 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
• 30 ਮਾਰਚ 1988: ਸੰਵਿਧਾਨ (59ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 359ਏ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ” ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 21, ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ 63ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਧਾਰਾ 359ਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
• 1989: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• 11 ਅਗਸਤ 2005: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
• ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਐਕਟ 1967 ਦਾ ਹੈ।
• ਸਤੰਬਰ 2020: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
• ਜੂਨ 2024: ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤਿਆ।

ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ: 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਾਂਗਰਸ, 3 ‘ਆਪ’, 1 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਇੰਡੀਆਵੋਟਸ)।