ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ

ਕੌਣ: ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੋ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਉਹ 4,04,430 ਵੋਟਾਂ (38.62 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 2,07,310, 'ਆਪ' ਦੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1,94,836 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ 86,416 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 1,97,120 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ; ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤ, 'ਆਪ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐੱਮਪੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ: 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 46 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 12 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਐੱਮਪੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 101 ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ; ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲਈ ਮਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਹਿਰਾਸਤ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।