ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
Sub-Inspector Balbir Singh
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 1988 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ, ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 3 ਅਗਸਤ 1988 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਜੋ ਛੱਡੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ: ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਨਜਫ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ “ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕੀਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ: ਕੋਰਟ (ਜਸਟਿਸ ਓਝਾ, ਰੇਅ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਟੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਓਝਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ:
- ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ ਸੀ; ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ” ਕਿਹਾ।
- ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ “ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ”।
- ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 19 ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, 24 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ” ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ “ਜੋ ‘ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ “ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ” ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਮੌਨੀਟਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਸਨ, ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਕਈ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਾਣੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ”।
ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Kehar Singh and Others v. State (Delhi Administration), 1988 AIR 1883 (judgment of 3 August 1988, Oza, Ray and Shetty JJ.; copy of the Supreme Court's text), Supreme Court of India (copy hosted by Sabrang India). sabrangindia.in
- History of Sikh Struggles, vol. III (Gurmit Singh), appendix 33 printing the judgment, pp. 298-300, 323-331, 338-339, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 1991. archive.org
- India high court frees Sikh in Gandhi case (Sheila Tefft, 4 August 1988), The Christian Science Monitor. csmonitor.com