ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ (ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ)

ਇਹ ਕੀ ਸੀ: 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕੇ. ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲੀਪ ਕਪੂਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ)। ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ; ਆਰ. ਕੇ. ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ 1 ਜੂਨ 1988 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ: ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਪੂਰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਿੱਤੀ; ਕਪੂਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ: ਮਿੱਤਲ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 6 ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ, 14 ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ, ਅਤੇ 52 ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ” ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ)

• 72 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ 12 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਸਨ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਚ. ਸੀ. ਜਾਟਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।
• 39 ਗ਼ੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ: 32 ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 2 ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਨ।
• ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 72 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
• ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ 90 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ 72 ਨਾਲ ਕੁੱਲ 147। ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਚੇ 105 ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ 1998 ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 8 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।