ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1956 ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ

ਕੌਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਸਮੇਤ; ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ; ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 24 ਜੂਨ 2026 ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ; ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਾਂਦੇੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਨਾਂਦੇੜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਐੱਮਪੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ; ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਧਾਮ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰੋਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।