ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ (ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)

ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 21 ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2004: ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪੁੱਟੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 94 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 104 ਜਾਂ 109 ਫੁੱਟ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ, ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
• 27 ਜੁਲਾਈ 2007: ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2023)। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ (ਦ ਹਿੰਦੂ, 31 ਜੁਲਾਈ 2007)। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 1 ਅਗਸਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਭਿਓਰਾ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਅਗਸਤ 2015: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ।
• ਮਾਰਚ 2024: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੁੜੈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ: ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਮਾਇਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2023 ਤੱਕ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।