ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਲੱਖਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਖਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। 27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2023)। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ (ਦ ਹਿੰਦੂ, 31 ਜੁਲਾਈ 2007)। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ "ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ" ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 2013 ਤੋਂ: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਜਨਵਰੀ 2023: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਫ਼ਰਵਰੀ 2023: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• 9 ਮਈ 2023: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚਲਕਿਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
• ਅਗਸਤ 2025: ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ, ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ।