ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ

ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1991 ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ 18 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕਰੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨ। ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 2018: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ (ਸਕਰੋਲ; ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ)।
• 18 ਮਈ 2022: ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 161 ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ (ਸਕਰੋਲ; ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ)।
• 11 ਨਵੰਬਰ 2022: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਹਾ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)।
• 11 ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2022: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।

ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2022 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਗਲ ਲਾਈਵ)।