ਸਿੱਖ ਆਲ-ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ

ਸਿੱਖ ਆਲ-ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 1942 ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ 16 ਮਾਰਚ 1942 ਨੂੰ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਟੈਫ਼ਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮਿਲੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ; ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੀ ਹੈ।

27 ਮਾਰਚ 1942 ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਕ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਗਿਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ।

31 ਮਾਰਚ 1942 ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ

• ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ “ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ” ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਤੈਅ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜੇ ਤਿੰਨ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਹਲਮ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ।
• ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਆਬਿਆਨੇ ਸਮੇਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1921 ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1926 ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ 1937 ਵਿੱਚ 16 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 1932 ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 300 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ।
• ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ: ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ, ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛਾਪਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਲ-ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਹਨ।