ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲਡੀਆਰ) ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਿੱਲਾ-ਢਾਲਾ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਚਾਰੀਆ ਜੇ. ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ. ਐੱਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। 1980 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਰਹੇ। ਨਵੰਬਰ 1980 ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।

ਆਗੂ: ਤਾਰਕੁੰਡੇ 1976 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 1984: ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀਯੂਡੀਆਰ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂ ਆਰ ਦ ਗਿਲਟੀ? ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਛਪੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ "ਦੰਗਿਆਂ" ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 325 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ।
• 1985: ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣੀ।
• ਅਗਸਤ 1987: ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 2,733 ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ 325 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ 1984 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਸਮਾਜ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।