ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਕੌਣ: ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ; ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੋਲੇਅਰ ਮਾਰਗਰੀਟ-ਬੁਰਜ਼ੁਆ (ਸੀਐੱਸਐੱਮਬੀ), ਅਤੇ ਕਿਊਬੈੱਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 19 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੇਠ ਪਹਿਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਊਬੈੱਕ ਵਿੱਚ ਏਕੋਲ ਸੈਂਟ-ਕੈਥਰੀਨ-ਲਾਬੂਰੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਈ। 21 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਐੱਮਬੀ ਨੇ “ਵਾਜਬ ਰਿਆਇਤ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 19 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਲਾਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਨੁਕਸਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਊਬੈੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 2 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚਾਰੋਨ ਨੇ (ਜਸਟਿਸ ਮੇਜਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਏ) ਹੇਠ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ: ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 1 ਹੇਠ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੇਸ਼ੈਂਪਸ, ਅਬੇਲਾ ਅਤੇ ਲਬੈੱਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਊਬੈੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਕੇਸ ਉੱਤੇ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ “ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ”, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ “ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ”। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡੋਰੀ ਬਨਾਮ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਓਂਟਾਰੀਓ, 1990) ਵੀ ਹੈ।