ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ, 1985
Singh v Minister of Employment and Immigration, Supreme Court of Canada, 1985
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕੌਣ: ਸੱਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਠੰਡੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਣੀ। ਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਗੁਆਨਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਿਆ।
ਕੀ ਹੋਇਆ: 1977 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 1976 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਵਤਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਪੀਅਰ 21 ਮੁਤਾਬਕ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ; ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਹੇਠ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਡੀ. ਕੋਵਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ "ਹਰ ਕੋਈ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਵਧੇਗਾ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਨੂੰ ਛੇ ਜੱਜ ਤਿੰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਥਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਕਸਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਕੋਈ" ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਟਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੈਕਇਨਟਾਇਰ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਕਿੱਥੇ: ਕੈਨੇਡਾ: ਦਾਅਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 3,500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਵਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 63,000 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਮਈ 1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1989 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ (ਪੀਅਰ 21)। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 1979 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ "ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਫ਼ੈਸਲਾ" ਦਿਵਾਇਆ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਟਾਈਮਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ