ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ

ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਰਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 13 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ 1995 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1995: ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੈਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
• 1997: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• 20 ਅਕਤੂਬਰ 2004: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
• ਜਨਵਰੀ 2018: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
• ਜਨਵਰੀ 2019: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, 2019 ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।