ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਕਮੇਟੀ
Rajamannar Committee
ਡਾ. ਪੀ.ਵੀ. ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਈ 1971 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ; ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੋਖ “ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ” ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਪੀ.ਵੀ. ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਸਨ; ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ.ਐੱਲ. ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਚੰਦਰਾ ਰੈੱਡੀ ਸਨ।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ: ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 22 ਸਤੰਬਰ 1969 ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1969 ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 19 ਅਗਸਤ 1970 ਨੂੰ ਬਣਾਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 27 ਮਈ 1971 ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ: ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ।
- ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ; ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ; 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ; ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ; ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 15 ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ਼ 1990 ਵਿੱਚ ਬਣੀ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਚਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹੱਦਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- History of Sikh Struggles, vol. II (Gurmit Singh), pp. 23 to 24 and 26, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 1991. archive.org
- How Karunanidhi pitched for greater state autonomy in the 1970s, The News Minute. thenewsminute.com
- P. V. Rajamannar (his offices; used because nothing better loaded), Wikipedia. en.wikipedia.org