ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜਵਾਨ

ਕੌਣ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਪੰਜਾਬ 11 ਮਈ 1987 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ: 21 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 29 ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੱਕ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ (3,00,000) ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ।

117 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ; ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ 21.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ 67.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ; ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 23.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 87 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਪਿਛਲਝਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵਜੋਂ।