ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ

ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2001 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਬਿਹਾਰਪ੍ਰਭਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਜੂਨ 2011: ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
• 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦ ਡੈੱਥ ਪੈਨਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਤਵਾਦ” ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਸਤੰਬਰ 2013: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ (ਬਿਹਾਰਪ੍ਰਭਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਏ)।
• 21 ਜਨਵਰੀ 2014: ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਚੌਹਾਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦ ਡੈੱਥ ਪੈਨਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
• 31 ਮਾਰਚ 2014: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਮ. ਲੋਢਾ, ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੱਤੂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ: ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ (ਬਿਹਾਰਪ੍ਰਭਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਏ)। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
• 23 ਜਨਵਰੀ 2024: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ” ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ।